जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
किशोर पगडपल्लीवार, बेंबाळ
जिल्हा परीषद, नगर परीषद व हायस्कुल मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना जिल्हा परीषदेच्या समाज कल्याण विभाहाकडून शिष्यवृत्ती दिल्या जाते, पंरतु संबंधित घटकातील विद्यार्थ्याना सन २०१५-१६ या शेैक्षणिक सत्रापासून शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही यामुळे शिष्यवृत्ती देण्यात यावी आणि समाजाच्या विद्यार्थ्या।ना विकासाच्या गंगेत आणण्यासाठी वस्तीगृहाच्या किमान 5 जागा आरक्षीत ठेवण्यात यावे अशी मागणी अखील भारतीय मादगी समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन देवतळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांचेकडे केली असुन त्यासंबधीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पाठविण्यात आले आहे.
मादगी समाज हा अनुसूचित जाती या प्रवर्गात मोडत असून स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षातसुध्दा यासमाजाचा पाहिजे त्याप्रमाणात विकास झालेला नाही, हे वास्तव सत्य आहे, या जातीचा सर्वागिन विकास करायचा असेल तर पहिल्यांदा शेैक्षणिक सोयी, सुविधा व शिष्यवृत्ती वेळच्या वेळी देवून तसेच शिष्यवृत्तीमध्ये उच्च शिक्षण घेताना वाढ करून द्यावी, विशेष म्हणजे हा समाज भुमिहीन असल्याकारणाने आपल्या पाल्यास उच्च शिक्षण किवा बाहेरगावी शिकवताना अनेक समस्या निर्माण होत असतो, म्हणून सामाजिक न्याय विभागातंर्गत येणाऱ्या वस्तिगृहात ५ जागा आरक्षित ठेवण्यात यावे अशी मागणी निवेदनातुन करण्यात आली.
यावेळी अखील भारतीय मादगी समाज संघटनेचे प्रदेश महासचिव आकाश आलेवार, प्रदेश सचिव विशाल सांयकर, जिल्हाध्यक्ष अनिल बोटकावार. सावली तालुका उपाध्यक्ष रमेश लाटेलवार, कार्याध्यक्ष गज्जु आलेवार, केैलाश कोरगंधावार, जगदिश जिल्हेवार, विजय गंगासागर उपस्थित होते.
